लोकसेवा आयोगले शाखा अधिकृतको विज्ञापन यथास्थितिमा राखिएको जनाएको छ । आयोगले अदालतको आदेश अनुसार शाखा अधिकृतको विज्ञापन यथास्थितिमा राखिएको जनाएको हो ।
आयोगले उच्च अदालत पाटनको आदेश अनुसार प्रशसन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहको विज्ञापन यथास्थितिमा राखिएको आज एक सूचना जारी गरेर जनाएको छ ।
बिज्ञापन
लोकसेवा आयोगले गत मंसिर २६ गते एकै पटक ४२० अधिकृत तहका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले खुला,समावेशी र जेष्ठताबाट गरी कूल ४२० पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा हुने बढुवाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवाका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र नियमावली अनुसार यी विज्ञापन गरेको थियो आयोगले । आायोगले निजामती सेवातर्फ न्याय समूहका लागि २२,न्याय सेवा,कानुनतर्फ ५,सरकारी वकिल ७,परराष्ट्र सेवातर्फ २८,प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २५,लेखा समूह १८,राजश्वतर्फ १३ र लेखापरीक्षणतर्फ ४ पद गरी १२२ पदमा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने मानव अधिकारसेवातर्फ २ पदमा विज्ञापन खुलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
बिज्ञापन
यस्तै,आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट न्याय,कानुन,सरकारी वकिलतर्फ ८१ पदमा विज्ञापन खोलेको छ भने परराष्ट्र,प्रशासन,लेखा,राजश्वतर्फ गरी खुला ११६,महिला ३३,आदिवासी जनजाती २४,मधेसी २२,दलित १०,अपाङ्ग ४ र पिछडा क्षेत्रबाट ४ गरी २१३ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ ।यस्तै आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ ४ पदमा विज्ञापन खोलेको छ । आयोगका अनुसार,न्याय सेवातर्फ ८१,प्रशासनतर्फ २१३ र मानव अधिकारतर्फ ४ गरी २९८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने बढुवाबाट १२२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको हो ।
बिज्ञापन
सोही विज्ञापन मध्ये विज्ञापन मध्ये जेष्ठता र कार्यसम्पादन मूल्याङ्कनद्वारा हुने बढुवाका खुलाइएको विज्ञापनमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाउँदै तिर्थराज आचार्य,उच्च अदालत पाटनले शाखा अधिकृत तहको बढुवा विज्ञापन अगाडि नबढाउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई अन्तरिम आदेश दिएको छ । उच्च अदालतका न्यायधीशद्धय टंकप्रसाद गुरुङ र कैलाशप्रसाद सुवेदीको इजलाशले निवेदनको टुंगो नलागेसम्मका लागि उक्त विज्ञापन अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
लोकसेवा आयोगले गत मंसिर २६ गते एकै पटक ४२० अधिकृत तहका लागि विज्ञापन खुलाएको थियो । आयोगले खुला,समावेशी र जेष्ठताबाट गरी कूल ४२० पदमा विज्ञापन प्रकाशन गरेको थियो । जेष्ठता र कार्यसम्पादनद्धारा हुने बढुवाद्धारा पूर्ति गर्नुपर्ने पदमा निजामती सेवा ऐन २०४९,कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग सेवाका कर्मचारीको हकमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका कर्मचारीहरुका सेवा,शर्त र नियमावली अनुसार यी विज्ञापन गरेको थियो आयोगले ।
आायोगले निजामती सेवातर्फ न्याय समूहका लागि २२,न्याय सेवा,कानुनतर्फ ५,सरकारी वकिल ७,परराष्ट्र सेवातर्फ २८,प्रशासन सेवा,सामान्य प्रशासन समूहतर्फ २५,लेखा समूह १८,राजश्वतर्फ १३ र लेखापरीक्षणतर्फ ४ पद गरी १२२ पदमा बढुवाद्धारा पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने मानव अधिकारसेवातर्फ २ पदमा विज्ञापन खुलाइएको आयोगले जनाएको छ ।
यस्तै,आयोगले खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट न्याय,कानुन,सरकारी वकिलतर्फ ८१ पदमा विज्ञापन खोलेको छ भने परराष्ट्र,प्रशासन,लेखा,राजश्वतर्फ गरी खुला ११६,महिला ३३,आदिवासी जनजाती २४,मधेसी २२,दलित १०,अपाङ्ग ४ र पिछडा क्षेत्रबाट ४ गरी २१३ पदमा विज्ञापन खुलाएको छ ।यस्तै आयोगले राष्ट्रिय मानव अधिकारतर्फ ४ पदमा विज्ञापन खोलेको छ ।
आयोगका अनुसार,न्याय सेवातर्फ ८१,प्रशासनतर्फ २१३ र मानव अधिकारतर्फ ४ गरी २९८ खुला तथा समावेशी प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न लागिएको हो भने बढुवाबाट १२२ पदमा पदपूर्तिका लागि विज्ञापन खोलिएको थियो । ती विज्ञापन मध्ये राजश्व,प्रशासन,लेखा समूहको विज्ञापनका बिषयमा अदालतमा मुद्धा परेसँगै अदालतले तीन वटै सेवाका विज्ञापन यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइसकेको छ । नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका सुरजकुमार दहाल,केशव न्यौपाने र सन्तोष घिमिरेले दायर गरेको अर्काे रिटमा समेत
नेपाल प्रशासन सेवाअन्तर्गतको लेखा र राजश्व समेतको समुहमा विज्ञापन रिट निवेदन टुंगो नलागेसम्म सम्पूर्ण प्रक्रिया अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश जारी भइसकेको अवस्था छ । सोही आदेश अनुसार आयोगले आज एक सूचना जारी गर्दै प्रशासन सेवातर्फको विज्ञापन यथास्थितिमा रहेको जनाएको छ ।
